ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 6.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.3 ਕਰੋੜ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (99 ਲੱਖ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (83 ਲੱਖ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (45 ਲੱਖ), ਗੁਜਰਾਤ (44 ਲੱਖ), ਰਾਜਸਥਾਨ (75 ਲੱਖ) ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 2,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ)।