ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼, ਸਕੋਡਾ-ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ (ਵੀਡਬਲਯੂ), ਹੁੰਡਈ ਅਤੇ ਕੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਪੀਐਮਈਪੀਸੀਆਈ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੇਸਲਾ ਬਾਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ (ਨਿਰਮਾਣ) ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।"
ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $35,000 ਦੇ CIF (ਲਾਗਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਲ) ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਯੂਨਿਟ (CBUs) ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਟੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ e-4Ws ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8,000 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਵਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।