ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੂਨ
ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 88 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (HRMS) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 104,980 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 105,832 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।