ਮੁੰਬਈ, 6 ਜੂਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।