ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ 50 bps ਦੀ ਜੰਬੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਘਟੇ ਹੋਏ EMIs ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CREDAI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।