ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 6 ਜੂਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਜ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵਰਣਿਮ ਜਯੰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਤੈਅ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਨੂੰ 270.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਨੂੰ 257.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਪੀ ਨੂੰ 251.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ 148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਵਸਾਰੀ ਨੂੰ 90.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਡੀਆਦ ਨੂੰ 71.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਡਨਗਰ ਨੂੰ 16.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਰੂਚ ਨੂੰ 85.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਨੂੰ 7.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਧਪੁਰ ਨੂੰ 3.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਲਵਾੜ ਨੂੰ 4.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 247 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਬਗੀਚੇ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਕਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 676.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 652.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ, ਚਿੱਟੀ ਟਾਪਿੰਗ ਅਤੇ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਨੰਦ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ, ਵਾਪੀ, ਮੋਰਬੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ, ਵਾਪੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੀਵਰੇਜ, ਤੂਫਾਨ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 191.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰੂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਪਲਾਟ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 85.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹਨ, ਹਿੰਮਤਨਗਰ, ਸਿੱਧਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 67.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 64.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਰਬੀ, ਵਾਪੀ ਅਤੇ ਹਲਵੜ ਦੇ ਆਊਟਗ੍ਰੋਥ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਮਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ।