ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75.24 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ 344.47 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 269 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
"ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 344.47 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 75.24 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ," ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, $3.00 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (2021 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ), ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
$2.15 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 'ਤੇ - 2017 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ - ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ 16.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।