ਮੁੰਬਈ, 7 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਬੋਰਡ ਨੋਟ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨੋਟ' ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 'ਬੋਰਡ ਨੋਟ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨੋਟ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਲੇਖਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।