ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਲਕੇ (10 ਜੂਨ ਨੂੰ) ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਇਕ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ, ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇ, ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਫੁਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁਖਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਜ਼-ਟੂ-ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।