ਕੋਲਕਾਤਾ, 10 ਜੂਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ,” ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"