ਚੇਨਈ, 11 ਜੂਨ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 61 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਛੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੀਂਗਾ ਲਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਛੇਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸ. ਨੱਲਥੰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਛੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।"
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਅਤੇ ਮੰਡਪਮ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਝੀਂਗਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੰਡਾਪਮ ਝੀਂਗਾ", ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੱਲਥੰਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਝੀਂਗਾ ਕੀਮਤ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (MPEDA) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।