ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (NPAs) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, CareEdge Ratings ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਲਈ ਕੁੱਲ NPA (GNPA) ਅਨੁਪਾਤ FY25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ - ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਿਕਵਰੀ, ਉੱਚ ਰਾਈਟ-ਆਫ, ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸਲਿੱਪੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਧਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ NPA ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ 22.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ GNPA ਘੱਟ ਕੇ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ NPA 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।