ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
8,800 ਤੋਂ ਵੱਧ DPIIT-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ; 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 117 ਯੂਨੀਕੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਦਾ ਮੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
“ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ 10 ਸਰਕਾਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
“ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਨਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
“ਆਪਣੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ) ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।