ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 17 ਜੂਨ
ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਸੀਬੀਆਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੇਸ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।