ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬਾਕੀ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਆਮਦਨ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। GCCs, IT/ITES, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਰਕਸਪੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਅਰ 1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟੀਅਰ 2 ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ $6.99 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ 99 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨੇ $3.15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ IPO ਅਤੇ QIPs ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।