ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 2006.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,006.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 1,504.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ NDRF ਤੋਂ 633.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੀ GLOF ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 1,658.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਲਈ 555.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।