ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 18 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਸਸੀ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਐਸਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਐਸਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਰਿਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸੀਐਸਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।