ਕੋਲਕਾਤਾ, 18 ਜੂਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ” ਇਸ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ “ਮਜ਼ਾਕ” ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
“ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
“ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।