ਮੁੰਬਈ, 18 ਜੂਨ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
17 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 16.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੇਐਮ ਮਹਾਤਰੇ ਅਤੇ ਸਈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਕਾਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਵੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ 427/1 (41.70 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 436/1 (110.60 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਮੌਜੇ ਵਹਾਲ, ਤਾਲੁਕਾ ਪਨਵੇਲ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1975 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗਲਾਤ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ.ਐਮ. ਮਹਾਤਰੇ ਨੂੰ 42.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ NHAI ਦੁਆਰਾ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਰੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇ ਐਮ ਮਹਾਤਰੇ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।