ਮੁੰਬਈ, 18 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਸ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟੀਮ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਸ ਨੂੰ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਕੇਸੀਪੀਐਲ ਨੂੰ 384 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੈਂਡੇਵਸ ਸਪੋਰਟ (ਕੋਚੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਨੂੰ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
"ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ," ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
2010 ਵਿੱਚ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਹ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ BCCI ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਚੀ ਟਸਕਰਸ ਕੇਰਲ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ IPL ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।