ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 21,062 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (7,065) ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (DARPG) ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (NeSDA) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 424 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
2,016 ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,599 (36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ 56) ਹੁਣ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
16 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTS) ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ NeSDA ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਅਰਥਾਤ, ਓਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੇਟਾ, ਈ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।