ਮੁੰਬਈ, 19 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (CRE) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ - ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (CRE-RH) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ CRE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, CRE-RH ਲਈ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ।
RBI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਢਾਂਚਾ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ (DCCO) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 0.375 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CRE ਅਤੇ CRE-RH ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ 0.5625 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (CRILC) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।