ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 20 ਜੂਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀਐਸਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ' 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਐਸਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਐਸਟੀ, ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ, ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਆਰਬੀਏ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਤਿਜੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।