ਸ਼ਿਮਲਾ, 20 ਜੂਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸਹਾਇਕ ਗੈਰੀਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਏਜੀਈ) (ਠੇਕੇ), ਝਖਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਜੁਪੀਟਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਏਸੀਬੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ/ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੇਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਵੇਰਾਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਗਾਰਡ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਲਿਕ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰੀਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹਿਲਜ਼), ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਦੋ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸਹਾਇਕ ਗੈਰੀਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਏਜੀਈ) (ਠੇਕੇ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"