ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਲਓਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ, ਦਲਿਤਾਂ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ," ਐਲਓਪੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ," ਐਲਓਪੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ," ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਵਾਸੀ (ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ।