ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 27 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 GWh ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪਾੜੇ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ 5,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ VGF ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 13.2 GWh BESS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ," ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਿਦਾਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (BESS) ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ "ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ, ਵਧੇਰੇ ਗਰਿੱਡ ਲਚਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ" ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
“ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ BESS ਪਲਾਂਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। 5 GWh ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ BESS ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸੈੱਲ-ਟੂ-ਪੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ VGF ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 25-30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਘੱਟਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। BESS ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
“ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ, BESS ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022 ਅਤੇ 2032 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ₹3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 47 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
"ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।