ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੱਕ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ 'ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ' ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੈ - ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪਿਕਅੱਪ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਵਾਰੀ ਦੂਰੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।