ਪਟਨਾ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵਫ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ-ਐਲ), ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਸੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ, ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।