ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIEO) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸਹਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ BTA (ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਈ ਵਪਾਰ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੇਲਬਾਕਸ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ... ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
"ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ "ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਫ਼ਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।