ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ "ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ" ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਸ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਹੜਤਾਲ, ਜਾਂ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ', ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (INTUC), ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (CITU), ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (HMS), ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SEWA), ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (LPF), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (UTUC), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, NMDC ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।