ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ (ਐਸਸੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ,” ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਆਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਤਸਦੀਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ADR ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ" EVM ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ADR ਦੇ "ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ" ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।