ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਨਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 1980, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਗੜ੍ਹ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫਸਰ (ਡੀਐਫਓ) ਕਿਸ਼ਨਚੰਦ ਅਤੇ ਪਖਰੋ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਹਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੁਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (ਪੀਏਓ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।