ਕਰਨਾਟਕ: ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 10 ਜੁਲਾਈ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ) ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀ ਯੱਲੱਪਾ ਕੁਰਬੇਟ ਨੂੰ ਵੀ.ਡੀ. ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਧਾਰਵਾੜ ਵੀ.ਡੀ. ਸੱਜਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਵੀ ਯੱਲੱਪਾ ਕੁਰਬੇਟ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਯੱਲੱਪਾ ਕੁਰਬੇਟ ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੀ ਯੱਲੱਪਾ ਕੁਰਬੇਟ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਪੀਓਸੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੀਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜਾਅਲੀ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194-ਐਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟੀਡੀਐਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਆਈਏਡੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।