ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਈਫੋਨ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਫਰਮ ਕੈਨਾਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (YoY) 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ 23.9 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਯੂਏਈ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਕਸਕੌਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਪਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਉਤਪਾਦਨ ਰੈਂਪ-ਅੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਕੈਨਾਲਿਸ ਓਮਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਸੰਯਮ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਈ 'ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ' ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।