ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (HMIL) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ SUV ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ GST ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 258.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁੰਡਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰਕਮ - 258.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਘਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ 517 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ), CGST ਵਿਭਾਗ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2017 - ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਝ SUV ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ 258.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ," HMIL ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ CGST ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ - II) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ, HMIL ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ SUV ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,” ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Hyundai India ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Hyundai ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ,” ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, HMIL ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ SUV ਮਾਡਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Exter, Venue, Creta, Alcazar, Tucson, Creta Electric, ਅਤੇ Ioniq 5 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਹਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।