नई दिल्ली, 25 जुलाई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 1 से 31 अगस्त तक "दिल्ली को कचरे से मुक्ति - स्वच्छता अभियान" नामक विशेष अभियान चलाएगी।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि "कचरे से मुक्ति" अभियान के तहत पूरे अगस्त में हर शनिवार और रविवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।
उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार के साथ-साथ, एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल पर निवासी अपने योगदान को प्रदर्शित करने के लिए सफाई स्थलों की 'पहले और बाद' की तस्वीरें अपलोड कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 29 जुलाई को सिविक सेंटर में एक बड़ी बैठक होगी, जहाँ मंत्री, सांसद, पार्षद और संघ के प्रतिनिधि ज़िम्मेदारियों को अंतिम रूप देंगे।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से सक्रिय रूप से भाग लेने और शहर को स्वच्छ और स्वच्छ बनाने में मदद करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, दिल्ली सरकार के सभी विभाग योगदान देंगे।
इस अभियान में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), मार्केट एसोसिएशन, स्कूल और कॉलेज के छात्र और अन्य संस्थान भी शामिल होंगे। जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
शुक्रवार को, मुख्यमंत्री ने "दिल्ली की कचरा मुक्ति - स्वच्छता अभियान" की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की।
बैठक में शहरी विकास एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अन्य प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अगस्त भारत की स्वतंत्रता के महीने के रूप में मनाया जाता है और सरकार ने संकल्प लिया है कि इस अगस्त में दिल्ली को "कचरे से मुक्ति" मिलेगी।
उन्होंने आगे कहा कि व्यापक जनभागीदारी और मजबूत अंतर-विभागीय समन्वय के साथ, अभियान को इतनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा कि नागरिकों को सचमुच लगेगा कि राजधानी को "कचरे से मुक्ति" मिल गई है।
इस अभियान में स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और स्टोररूम से लंबे समय से जमा कचरे और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएँगे।
इसमें सब्जी और फल मंडियों, औद्योगिक क्षेत्रों, बस अड्डों और डिपो को भी शामिल किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद और नगर निगम पार्षद इस अभियान में भाग लेंगे और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों और अनौपचारिक बस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्य दिनों की तुलना में अधिक मात्रा में कचरा एकत्र किया जाए और उसका निपटान किया जाए।