ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, SBI ਖੋਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਔਸਤਨ $249 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। FY25 ਵਿੱਚ, ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ $291 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ - ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ।
"ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ - ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਕਰਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ," ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼, ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 2025-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ (NCMM) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ-ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ (EL) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਾ (NIT) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਮਤਾ 2022 ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਜਮ ਵਿੱਚ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।