ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਐਕਟ, 2015 (1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੌਰਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 21,719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ (31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ) 13,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
"ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 01.07.2015 ਤੋਂ 31.03.2025 ਤੱਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, ਕਾਲਾ ਧਨ (ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 163 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।