ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ LTCG 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ/ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ," ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
"ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ," ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।