ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ), ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਧਮਾਕਾ 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੂ ਚੌਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪੀੜਤ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ।