ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
PwC ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਣੇਨ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
PwC ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸੌਖ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸੂਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।