ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, MSMEs ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ," ਵੈਂਚੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਯਾਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।