ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ"।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ਇੱਕ 'ਖੇਡ-ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ' ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।