ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
HSBC ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ GDP 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ WPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। "ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ FY26 ਦੇ ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
"ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ GDP ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, NGDP ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਟਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਖਪਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਢਿੱਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ, ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ FY26 ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ FY27 ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤਨ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। "ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ।" ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਦਰ RBI ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।