ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਅਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਜੂਨ 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਪੀਓ) ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ - ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਸ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ।
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿੱਚ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਾਬਾ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਵੇਰੋਵਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਨ, ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਵੇਰੋਵਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ, 1999 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
2002 ਵਿੱਚ ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।