ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ (PMSG: MBY) ਦੇ ਤਹਿਤ 2.2 ਲੱਖ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ।
4,523 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 122 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਚਤ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲਆਉਟ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।"
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।