ਈਟਾਨਗਰ, 8 ਅਗਸਤ
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (YDGs) ਵਾਲੀ 'ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2025' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
'ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਦਮਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਈਟਾਨਗਰ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।