ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HHRC) ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੁਆਰਾ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ "ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਾਂਡੇ, ਸੀਲਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੰਗਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, 22 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 480 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਭੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ 24 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਂਸੂ, ਸਿਸਵਾਲਾ, ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਰਾਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।