ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 40 GWh ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ACC) ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਤੀਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਟਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਆਯਾਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHI) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ACC) ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ' ਨਾਮਕ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮ ਨੇ 1 GWh ACC ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਲਟ ਰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ।
KABIL ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ PSUs ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ (MSP), ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ (IPEF), ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ (iCET) 'ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।