ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 1908 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਰੇਖਾ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ (MSDC) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।